MP हाई कोर्ट ने कहा – ‘मुस्लिमों पर भ्रामक खबरें रोकने की अर्जी मंजूर नहीं, और भी रास्ते हैं

क्यों अदालत ने इस मामले में सीधा दखल नहीं दिया? जबलपुर, मध्य प्रदेश: एमपी हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि मुस्लिम समुदाय और इस्लाम के खिलाफ फैलाई जा रही कथित भ्रामक खबरों और लेखों पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी कहा गया था…

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दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में कोर्ट का नोटिस, BJP विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर |

मानहानि का ‘तीर’: पूर्व CM दिग्विजय सिंह पर गिरी गाज, अब 21 जुलाई 2025 में कोर्ट करेगा बड़ा फैसला| जबलपुर, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया है, जब कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक मानहानि के मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।…

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‘मिठास’ में घुला ‘बदबूदार’ सच: रिछाई के श्रीराम स्वीट्स का लाइसेंस निलंबित, जन-स्वास्थ्य से खिलवाड़ का पर्दाफाश

बलपुर, 24 जून, 2025: जब बात मिठाई की आती है, तो मन में शुद्धता और स्वाद का एक मीठा एहसास उमड़ता है। लेकिन जबलपुर के इंडस्ट्रियल एरिया रिछाई स्थित श्रीराम स्वीट्स से आई खबर ने इस एहसास को कड़वाहट में बदल दिया है। यहाँ, मिठाइयां कथित तौर पर ऐसी अस्वच्छ परिस्थितियों में बनाई जा रही…

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अमेरिकी आदेश पर भारतीय कानून भारी: MP हाईकोर्ट ने सीधे नहीं दी बेटे की कस्टडी, पिता की याचिका खारिज|

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में अंतरराष्ट्रीय बाल कस्टडी विवादों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने एक पिता द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका की न्यू जर्सी कोर्ट के आदेश के आधार पर अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी मांगी थी। हाईकोर्ट ने…

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MP हाईकोर्ट में PIL: नाबालिगों के ‘संथारा’ (संलेखना) पर रोक लगाने की मांग, 3 साल की बच्ची की मौत से उठा सवाल

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए जैन धर्म की ‘संथारा’ (इच्छा मृत्यु तक उपवास) प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रांशु जैन द्वारा दायर इस याचिका ने…

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MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अदालत को ही अंधेरे में रखने वाला क्लर्क दंडित, जजों ने कहा – ‘निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना नहीं चलेगी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। गुरुवार (19 जून) को हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के एक एग्जीक्यूटेंट क्लर्क के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखा है। इस क्लर्क पर आरोप था कि उसने हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई बेहद ज़रूरी जानकारी देने…

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k.v की मनमानी, बेटियों की कुर्बानी: MP हाईकोर्ट ने पूछा – ‘हॉस्टल में स्कूल क्यों?’, छात्राओं की निजता पर बड़ा सवाल

जबलपुर, 19 जून, 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में केंद्र और राज्य सरकार से सख्त जवाब मांगा है। ये मामला उन गरीब आदिवासी और SC (अनुसूचित जाति) वर्ग की छात्राओं से जुड़ा है, जिन्हें रहने के लिए सरकारी हॉस्टल मिले थे, लेकिन उन्हीं हॉस्टलों में केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं चलाई जा…

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इंदौर नगर निगम के मस्टरकर्मी के घर EOW का छापा

इंदौर नगर निगम में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर,मस्टरकर्मी पर 151 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) मध्यप्रदेश की जांच में इंदौर नगर निगम के मस्टरकर्मी चेतन पाटिल पर करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि पाटिल की…

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जबलपुर में ‘हवा’ का व्यापार: जनता के स्वास्थ्य से ‘खिलवाड़’ और ‘पौने दो करोड़’ का ‘खेल’, विपक्ष ने EOW में घेरा नगर निगम

जबलपुर, 18 जून, 2025: क्या जबलपुर की साँसें वाकई दम घोंट रही हैं, या फिर ‘हवा’ को सुधारने के नाम पर ही कुछ ‘जेबें’ गर्म की जा रही हैं? यह सवाल आज शहर के कोने-कोने में गूँज रहा है, जब नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा और उनके पार्षदों के दल ने नगर निगम पर वायु गुणवत्ता…

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थाना सहित क्राइम ब्रांच और अन्य जगहों पर पदस्थ नहीं होगा कोई भी दागी अधिकारी

भोपाल, 17 जून, 2025: मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक बेहद कड़ा और दूरगामी आदेश जारी किया है, जिससे अब पुलिस बल में ‘दागदार’ वर्दी वाले अधिकारियों की मनमानी खत्म होगी। इस नए फरमान के बाद, उन सभी पुलिसकर्मियों की पदस्थापना खतरे में आ गई है, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है या गंभीर विभागीय…

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