जबलपुर, म.प्र. – न्याय व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक बड़ी कार्रवाई मंगलवार शाम सामने आई, जब जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने जिला कोर्ट में पदस्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त (59) को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील एक पुराने आपराधिक मामले में पुनः अपील दाखिल करने…
जबलपुर, 30 जून, 2025: मध्य प्रदेश से एक अत्यंत शर्मनाक और हृदय विदारक खबर सामने आई है, जहाँ उन मासूम दिव्यांग बच्चों के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया, जिनकी उम्मीदें ‘मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना’ से जुड़ी थीं। यह योजना गरीब और बेसहारा बच्चों को सुनने की क्षमता लौटाने के नेक उद्देश्य से…
जबलपुर, 30 जून, 2025: मध्य प्रदेश के जबलपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद ही वीभत्स घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर एक भयावह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बेखौफ अपराधी एक युवक को अर्धनग्न कर बर्बरतापूर्वक पीटते…
जबलपुर, 30 जून, 2025: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2025 को लेकर चल रहे विवादों के बीच, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हजारों छात्रों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। उन छात्रों के चेहरों पर अब मुस्कान लौट सकती है, जिन्हें इंदौर और उज्जैन के परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने के…
सावधान | ITR फॉर्म की एक गलती पड़ सकती है भारी, जुर्माने और नुकसान से बचने का ये है तरीका हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख आते ही लाखों लोग इसमें जुट जाते हैं। कई बार लोग जल्दबाजी में सारे दस्तावेज़ अपलोड कर देते हैं, हर कॉलम भर देते हैं, और…
क्यों अदालत ने इस मामले में सीधा दखल नहीं दिया? जबलपुर, मध्य प्रदेश: एमपी हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि मुस्लिम समुदाय और इस्लाम के खिलाफ फैलाई जा रही कथित भ्रामक खबरों और लेखों पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी कहा गया था…
मानहानि का ‘तीर’: पूर्व CM दिग्विजय सिंह पर गिरी गाज, अब 21 जुलाई 2025 में कोर्ट करेगा बड़ा फैसला| जबलपुर, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया है, जब कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक मानहानि के मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।…
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में अंतरराष्ट्रीय बाल कस्टडी विवादों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने एक पिता द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका की न्यू जर्सी कोर्ट के आदेश के आधार पर अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी मांगी थी। हाईकोर्ट ने…
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए जैन धर्म की ‘संथारा’ (इच्छा मृत्यु तक उपवास) प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रांशु जैन द्वारा दायर इस याचिका ने…
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। गुरुवार (19 जून) को हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के एक एग्जीक्यूटेंट क्लर्क के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखा है। इस क्लर्क पर आरोप था कि उसने हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई बेहद ज़रूरी जानकारी देने…
